केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: 1 अप्रैल से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)

1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू होने जा रही है। इस योजना का लाभ करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। UPS को अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी और अब यह NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) के विकल्प के रूप में पेश की जाएगी।

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?

UPS एक निश्चित पेंशन योजना है, जिसमें कर्मचारियों को निश्चित न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी गई है। इस योजना के तहत:

✅ 25 साल या उससे अधिक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

✅ 10 से 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अनुपात में पेंशन दी जाएगी।

✅ 10 साल से अधिक सेवा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित की गई है।

फैमिली पेंशन का लाभ

केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा।

सरकार और कर्मचारी का योगदान

➡️ कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान देंगे।
➡️ सरकार 18.5% योगदान देगी, जो कि NPS की तुलना में अधिक है (NPS में सरकार का योगदान 14% है)।

कर्मचारियों को मिलेगा विकल्प

इस योजना में NPS से जुड़े कर्मचारी NPS और UPS में से किसी एक को चुन सकते हैं।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिससे उन्हें सुरक्षित और निश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा। यह योजना खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगी, जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग कर रहे थे।