औरंगजेब विवाद पर फिर बोले सीएम फडणवीस: संरक्षित स्मारक रहेगा, लेकिन महिमामंडन नहीं
महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब को लेकर विवाद लगातार जारी है। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फिर से अपनी स्थिति स्पष्ट की है।
औरंगजेब की कब्र पर क्या बोले फडणवीस?
सोमवार को नागपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम फडणवीस ने कहा कि चाहे लोग औरंगजेब को पसंद करें या न करें, उनकी कब्र एक संरक्षित स्मारक है और इसे नहीं हटाया जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि औरंगजेब का महिमामंडन नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही, उन्होंने कानून के दायरे से बाहर की संरचनाओं को हटाने की भी बात कही।
वीएचपी की मांग और विरोध प्रदर्शन
गौरतलब है कि दक्षिणपंथी संगठन, विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी), छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुल्ताबाद में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे और कुछ अफवाहों के चलते नागपुर में हिंसा भी भड़क उठी थी। हालांकि, अब स्थिति नियंत्रण में है।
सोनिया गांधी की आलोचना का किया विरोध
सीएम फडणवीस ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 की आलोचना को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा का भारतीयकरण कर रही है, जबकि अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने अधीन करने के लिए एक विशेष शिक्षा प्रणाली शुरू की थी। फडणवीस ने कहा कि देशभक्तों को इस पहल का समर्थन करना चाहिए और सोनिया गांधी को सही जानकारी लेकर इसे समर्थन देना चाहिए।
बैंकों में मराठी के उपयोग पर बयान
इसके अलावा, महाराष्ट्र में बैंकों में मराठी भाषा के उपयोग की मांग पर भी सीएम फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जहां आवश्यक हो, वहां मराठी भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
2027 कुंभ मेले की तैयारी
फडणवीस ने नासिक में 2027 के कुंभ मेले की तैयारियों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार नदियों की सफाई के लिए मिशन चला रही है और अपशिष्ट जल को उपचारित करने के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन कर रही है। इससे कुंभ मेले के दौरान स्नान के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध हो सकेगा।
बिजली दरों में कमी का आश्वासन
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में बिजली दरों में धीरे-धीरे कमी लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (एमईआरसी) ने याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और गणना विधियों को लेकर सरकार और एमईआरसी के बीच चर्चा जारी है।
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