इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025: भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर कड़ा नियंत्रण
नई दिल्ली: भारत सरकार ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, 2025 को लोकसभा में पारित कर दिया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य अवैध प्रवास पर रोक लगाना, विदेशियों की निगरानी प्रणाली को मजबूत करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना है।
क्या है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, 2025?
यह विधेयक भारत में प्रवेश करने, रहने और बाहर निकलने की प्रक्रिया को सख्त और व्यवस्थित बनाने के लिए नए नियम लागू करता है। इसमें वीज़ा नियमों, विदेशियों के पंजीकरण, पासपोर्ट प्रबंधन और यात्रा दस्तावेजों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
बिल के प्रमुख प्रावधान
1. अनिवार्य पंजीकरण और कड़ी निगरानी
भारत आने वाले हर विदेशी नागरिक को सरकारी एजेंसियों के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इससे उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी।
2. संरक्षित और प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश पर रोक
कुछ संवेदनशील इलाकों में प्रवेश करने से पहले विदेशी नागरिकों को सरकार से विशेष अनुमति लेनी होगी।
3. अवैध प्रवेश पर सख्त सजा
बिना वैध वीज़ा या पासपोर्ट के प्रवेश: 5 साल तक की जेल या ₹5 लाख तक का जुर्माना।
जाली दस्तावेजों का उपयोग: 2 से 7 साल की जेल और ₹10 लाख तक का जुर्माना।
वीज़ा उल्लंघन या ओवरस्टे: 3 साल तक की जेल या ₹3 लाख का जुर्माना।
4. शैक्षणिक संस्थानों और परिवहन कंपनियों की जवाबदेही
विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों को विदेशियों की जानकारी संबंधित विभागों को देनी होगी।
एयरलाइंस, बस और अन्य परिवहन कंपनियां किसी विदेशी को बिना वैध दस्तावेजों के लाने पर ₹5 लाख का जुर्माना देंगी और लाइसेंस भी जब्त हो सकता है।
5. राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान
गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल की चर्चा के दौरान स्पष्ट किया कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। अवैध घुसपैठियों, विशेष रूप से रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों, को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
बिल से क्या होंगे प्रभाव?
✅ अवैध प्रवास पर रोक – भारत में बिना वैध दस्तावेजों के आने वालों की संख्या घटेगी।
✅ राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी – आतंकी गतिविधियों और अवैध घुसपैठ पर सख्त निगरानी रहेगी।
✅ विनियमित आव्रजन प्रणाली – विदेशियों के लिए एक पारदर्शी और संगठित प्रक्रिया लागू होगी।
✅ संस्थानों और परिवहन कंपनियों की जवाबदेही – वे बिना सत्यापन के सेवाएं नहीं दे सकेंगे।
क्या विपक्ष ने जताई आपत्ति?
कुछ विपक्षी दलों ने इस विधेयक पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह कानून वैध रूप से रह रहे विदेशियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। कुछ दलों ने इसे विशेष समुदायों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताया है।
इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, 2025 भारत में विदेशी नागरिकों की उपस्थिति को ज्यादा संगठित और पारदर्शी बनाने का प्रयास है। यह राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करेगा, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका दुरुपयोग न हो और विदेशियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए।
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