छत्तीसगढ़ में संदिग्ध NGO पर कड़ी नजर, धर्मांतरण के आरोपों की होगी जांच – CM विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राज्य में कुछ गैर-सरकारी संगठन (NGO) धर्मांतरण गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये NGO शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर विदेशों से फंडिंग लेते हैं, लेकिन इस धनराशि का उपयोग धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है।

सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच के आदेश दिए हैं, जिससे यह पता लगाया जाएगा कि विदेशी फंडिंग कहाँ से आ रही है और इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।---

धर्मांतरण में संलिप्त NGO पर सरकार की सख्ती

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कई संदिग्ध NGO लंबे समय से आदिवासी और पिछड़े इलाकों में धर्मांतरण की गतिविधियों में संलिप्त हैं। इन संगठनों के खिलाफ आर्थिक अनियमितताओं और अवैध धर्मांतरण की शिकायतें मिली हैं, जिनकी गहन जांच की जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी NGO गलत गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उसकी फंडिंग पर रोक लगाई जाएगी।---

कैसे होती है NGO की फंडिंग और उसका दुरुपयोग?

सूत्रों के अनुसार, विदेशों से आने वाले फंड को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के नाम पर प्राप्त किया जाता है, लेकिन कुछ संगठनों पर आरोप है कि वे इसका उपयोग धर्मांतरण के लिए करते हैं। सरकार अब यह जाँच कर रही है कि:

✔️ कौन-कौन से NGO विदेशी फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं?

✔️ फंड का सही उपयोग हो रहा है या नहीं?

✔️ क्या इन संगठनों की गतिविधियाँ समाज विरोधी हैं?

सरकार FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) कानून के तहत भी इन NGO की फंडिंग की समीक्षा करेगी और अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।---

राज्य में पहले भी उठे हैं धर्मांतरण के मुद्दे

छत्तीसगढ़ के कई आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण को लेकर पहले भी विवाद होते रहे हैं। सरकार का मानना है कि कुछ बाहरी संगठन लोगों को प्रलोभन देकर या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करते हैं। इसके खिलाफ कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय समूहों ने शिकायतें भी दर्ज कराई हैं।

हाल ही में सरकार ने धर्मांतरण को रोकने के लिए ‘धर्मांतरण विरोधी कानून’ को प्रभावी तरीके से लागू करने की बात कही थी, जिससे जबरन या प्रलोभन से किए गए धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई जा सके।---

क्या होगी अगली कार्रवाई?

➡️ NGO की गतिविधियों की जाँच शुरू होगी।

➡️ विदेशी फंडिंग के स्रोतों की समीक्षा की जाएगी।

➡️ अगर कोई NGO दोषी पाया जाता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा।

➡️ कानूनी कार्रवाई कर दोषियों पर FIR दर्ज होगी।---

निष्कर्ष: छत्तीसगढ़ सरकार की सख्त नीति

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इस बयान के बाद राज्य में संदिग्ध NGO पर सरकार की पैनी नजर रहेगी। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी संगठन विदेशों से आए फंड का दुरुपयोग न कर सके और धर्मांतरण जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाई जा सके।

आने वाले दिनों में NGO की जाँच रिपोर्ट क्या कहेगी और क्या कार्रवाई होगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या यह कदम धर्मांतरण पर लगाम लगाने में सफल होगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं!