कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने किया खेला , सरकारी खजाने से पार्टी कार्यकर्ताओं को वेतन देने की योजना

कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार एक नए विवाद में फंस गई है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (सेक्युलर) [JDS] ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष का दावा है कि राज्य सरकार सरकारी खजाने का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को वेतन देने की योजना बना रही है।
क्या है पूरा मामला?
बीजेपी और जेडीएस का आरोप है कि कांग्रेस सरकार अपने कार्यकर्ताओं को वित्तीय रूप से लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल कर रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में पार्टी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर उन्हें सरकारी वेतन देने की तैयारी की जा रही है।
बीजेपी नेताओं ने इसे "जनता के पैसे की खुली लूट" बताते हुए कहा कि यह करदाताओं के पैसों का गलत इस्तेमाल है और पूरी तरह से अनैतिक है। जेडीएस ने भी इस मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है और इसे सत्ता का दुरुपयोग करार दिया है।
विपक्ष ने की जांच की मांग
बीजेपी और जेडीएस ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि अगर सरकार ने इस योजना को लागू किया, तो इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी।
उन्होंने कहा, "कांग्रेस सरकार राज्य के संसाधनों का उपयोग अपने राजनीतिक हित साधने के लिए कर रही है। अगर ऐसा होता है, तो यह जनता के साथ धोखा होगा।"
कांग्रेस सरकार की सफाई
इस पूरे विवाद पर कांग्रेस सरकार की ओर से प्रतिक्रिया भी आई है। कर्नाटक के कुछ मंत्रियों ने कहा है कि यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और विपक्ष केवल सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है।
सरकार का कहना है कि राज्य में रोजगार और विकास योजनाओं के तहत नियुक्तियां की जा रही हैं, न कि किसी विशेष पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए।
राजनीतिक माहौल गर्माया
इस विवाद के चलते कर्नाटक की राजनीति गरमा गई है। विपक्ष ने इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर ली है और आने वाले दिनों में इसे लेकर प्रदर्शन भी किए जा सकते हैं।
यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह आरोप सिर्फ राजनीति तक सीमित रहेंगे या फिर वास्तव में कोई ठोस सबूत सामने आएंगे, जो कांग्रेस सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं।
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