मार्च में संसद में पेश होगा वक्फ विधेयक, 14 बदलावों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर; जानिए वक्फ में क्या-क्या बदलने वाला है

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी दी है, जिसे आगामी बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन से संबंधित कई महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावित हैं।

विधेयक की पृष्ठभूमि

अगस्त 2024 में, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। विपक्ष के विरोध के चलते इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा गया। JPC ने विधेयक की समीक्षा के बाद 655 पृष्ठों की रिपोर्ट तैयार की, जिसमें 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। इनमें से 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया, जबकि विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज कर दिया गया। JPC की रिपोर्ट 13 फरवरी 2025 को संसद में पेश की गई। 

प्रमुख प्रस्तावित संशोधन

1. गैर-मुस्लिम सदस्यों का समावेश: वक्फ बोर्ड में नामित सदस्यों में दो गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिससे बोर्ड की संरचना अधिक समावेशी हो सके। 

2. महिला प्रतिनिधित्व: बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

3. सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार: वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए संशोधन प्रस्तावित हैं।

4. जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका: विवादित संपत्तियों के मामलों में निर्णय लेने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका को पुनः परिभाषित किया गया है।

5. वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी: बोर्ड की अत्यधिक शक्तियों को संतुलित करने के लिए कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

6. संपत्तियों का डिजिटलीकरण: वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटलीकरण करके पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

7. बेहतर ऑडिट प्रणाली: वित्तीय लेन-देन की निगरानी के लिए सुदृढ़ ऑडिट प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है।

8. अवैध कब्जों की रोकथाम: वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए सख्त प्रावधान शामिल किए गए हैं।

9. न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि: वक्फ न्यायाधिकरणों की शक्तियों को बढ़ाकर विवादों के त्वरित निपटान का मार्ग प्रशस्त किया गया है।

10. कंप्यूटरीकरण: संपत्तियों के रिकॉर्ड की डिजिटल मैपिंग और प्रबंधन के लिए कंप्यूटरीकरण को बढ़ावा दिया गया है।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

विपक्षी दलों ने JPC की रिपोर्ट और प्रस्तावित संशोधनों पर असहमति जताई है। उनका आरोप है कि रिपोर्ट में उनकी आपत्तियों को शामिल नहीं किया गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिपोर्ट को "फर्जी" करार देते हुए कहा कि इसमें विपक्ष की असहमतियों को नजरअंदाज किया गया है। 

आगामी प्रक्रिया

बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा, जिसमें सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को पेश करने की योजना बना रही है। यदि यह विधेयक संसद में पारित होता है, तो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ेगा, साथ ही अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाने और उन्हें अधिक पारदर्शी एवं समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।