दिल्ली में पानी की चोरी और बर्बादी पर लगेगा लगाम, रेखा गुप्ता सरकार का नया प्लान

Mar 26, 2025 - 17:32
Apr 10, 2025 - 17:12
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दिल्ली में पानी की चोरी और बर्बादी पर लगेगा लगाम, रेखा गुप्ता सरकार का नया प्लान

दिल्ली में पानी की बढ़ती समस्या को ध्यान में रखते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने पानी की चोरी और बर्बादी रोकने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत जल प्रबंधन को मजबूत करने और प्रत्येक नागरिक को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

दिल्ली जल बोर्ड को मिला 9,000 करोड़ का बजट

दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को इस बार 9,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। पिछले दस वर्षों में पानी की उपलब्धता 840 एमजीडी से बढ़कर 1,000 एमजीडी तक पहुंची है, लेकिन यह अभी भी तीन करोड़ की जनसंख्या के लिए जरूरी 1,290 एमजीडी पानी से कम है। इस बजट से इस कमी को पूरा करने की योजना बनाई गई है।

पानी की चोरी पर रोक, टैंकरों की ऑनलाइन निगरानी

दिल्ली में पानी की चोरी रोकने के लिए अब सभी पानी के टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे मोबाइल ऐप के जरिए इनकी निगरानी की जा सकेगी। जल प्रबंधन को डिजिटल और ऑटोमेटेड बनाने के लिए स्काडा (Supervisory Control and Data Acquisition), इंटेलिजेंट मीटरिंग और ऑटोमेशन तकनीक पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

पाइपलाइन और सीवर सिस्टम में सुधार

हरियाणा से खुली नहरों के जरिए आने वाले पानी की बर्बादी को रोकने के लिए अब पाइपलाइन बिछाई जाएगी। साथ ही, सीएलसी ड्रेन की मरम्मत और आपातकालीन जल भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, पुराने जल उपचार संयंत्रों (Water Treatment Plants) में सुधार किया जाएगा ताकि शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों का संरक्षण

रेखा गुप्ता सरकार वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting), बोरवेल और रेनीवेल की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। साथ ही, तालाबों और अन्य जल स्रोतों का संरक्षण किया जाएगा ताकि पानी की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके।

जल बोर्ड के घाटे को कम करने की कोशिश

दिल्ली जल बोर्ड इस समय घाटे में चल रहा है, जिससे कई परियोजनाएं बाधित हो रही हैं। इस बार सरकार ने बजट में 1,905 करोड़ रुपये अधिक आवंटित किए हैं ताकि अधूरे काम तेजी से पूरे किए जा सकें।

रेखा गुप्ता सरकार का यह नया प्लान दिल्ली में पानी की समस्या को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। अगर यह योजना सही ढंग से लागू होती है, तो आने वाले समय में दिल्लीवासियों को पानी की कमी से राहत मिल सकती है।

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