अब बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या...अवैध घुसपैठियों की खैर नहीं! मोदी सरकार बनाने जा रही नया इमिग्रेशन कानून

भारत सरकार ने अवैध घुसपैठ और प्रवासी प्रबंधन को लेकर एक सख्त कदम उठाते हुए 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025' को संसद में पेश किया है। यह नया कानून मौजूदा चार कानूनों को हटाकर एक ही व्यापक नियम बनाएगा, जिससे अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।

क्या है नया इमिग्रेशन कानून?

यह कानून विशेष रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए बनाया गया है। इसके तहत—

बिना वैध दस्तावेजों के भारत में घुसपैठ पर 5 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।

फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने पर 2 से 7 साल तक की सजा और 1 से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर 3 साल की सजा या 3 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

पंजीकरण अनिवार्य

बिल के खंड 6 में यह स्पष्ट किया गया है कि विदेश से आने वाले हर व्यक्ति को सरकार के समक्ष पंजीकरण कराना होगा। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से भारत में रह रहा है, तो उसे खुद को वैध साबित करना होगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता

सरकार किसी भी ऐसे विदेशी नागरिक को देश में प्रवेश नहीं देगी, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा माना जाएगा। इसके अलावा, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का गठन किया जाएगा, जो इन मामलों की निगरानी करेगा।

सरकार का मकसद क्या है?

मोदी सरकार का यह कदम देश की सुरक्षा को मजबूत करने और अवैध प्रवासियों पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए उठाया गया है। अवैध रूप से भारत में बसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर इससे लगाम लगाई जा सकेगी।

क्या होगा प्रभाव?

इस कानून के लागू होने के बाद—
✅ अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया तेज होगी।
✅ भारत में रहने वाले विदेशियों की बेहतर निगरानी की जा सकेगी।
✅ देश की सुरक्षा को लेकर एक मजबूत तंत्र विकसित होगा।

सरकार को उम्मीद है कि इस नए कानून से देश में अवैध घुसपैठियों की समस्या पर कड़ा नियंत्रण लगाया जा सकेगा, जिससे भारत की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता को और मजबूती मिलेगी।