प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बात से प्रभावित है उमर अब्दुल्ला.. बजट के दौरान प्रधानमंत्री के बारे में कही बड़ी बात

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया जिसमें कल्याण और विकास पर खास जोर दिया गया है। 
नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में मुख्यमंत्री के साथ वित्त विभाग का दायित्व संभाल रहे अब्दुल्ला ने विधानसभा में जीरो घाटे का यह बजट पेश किया। 
आपको बताते चले की जम्मू-कश्मीर के 2019 में केंद्रशासित प्रदेश के रूप में तब्दील किए जाने के बाद पहली बार बजट पेश किए जाने का विधानसभा सदस्यों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपने बजट भाषण में कहा कि यह एक नए और समृद्ध जम्मू कश्मीर का खाका है, जो लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है और आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और टिकाऊ विकास के लिए एक मजबूत नींव रखता है। 
बजट में गरीबों को मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मफ्त यात्रा, पत्रकारों के लिए उनके कामकाज के लिए बेहतर सुविधा की घोषणा की है।

बजट की प्रमुख घोषणाएं  

बजट में कृषि के लिए 815 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है।

बजट में युवाओं के लिए 2.88 लाख नौकरियां देना प्रस्तावित है।

बजट में पर्यटन विकास के लिए 390.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जम्मू में सिधरा में एक नया वाटर पार्क होगा और बशोली को एक साहसिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा।

राज्य में दो-फसल पैटर्न को बढ़ावा देगा और बागवानी के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगा।

सरकार ऊन प्रसंस्करण और चमड़ा कमाना उद्योग को बढ़ावा देगी

कृषि, पर्यटन और स्थानीय उद्योगों जैसे क्षेत्रों को सशक्त बनाने के साथ नई फिल्म नीति बनाना का प्लान

जम्मू-कश्मीर सरकार स्थानीय बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 500 नए पंचायत घर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।

बजट से पता चलता है कि 70 प्रतिशत धनराशि वेतन के लिए आवंटित की जा रही है।

बजट में क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5,000 करोड़ रुपये के अनुदान के प्रावधान भी शामिल हैं।

बजट में उद्योग पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, इसमें 64 औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने और मूल्य वरीयताओं की पेशकश करने वाली एक नई नीति के साथ व्यापारियों की चिंताओं को दूर करने की योजना भी  है।

इसके अतिरिक्त, पश्मीना और अन्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें सात और उत्पादों को जीआई (भौगोलिक संकेत) टैगिंग प्राप्त करने की तैयारी हैं 

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, बजट में दो नए एम्स संस्थानों और दस पूरी तरह से सुसज्जित नर्सिंग कॉलेजों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

अब्दुल्ला ने सभी नागरिकों के लिए 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवरेज की घोषणा की।

इसके साथ ही पूरे राज्य में टेलीमेडिसिन सेवाओं को एकीकृत करने की योजना बनाई।

चिकित्सा बुनियादी ढांचे में और सुधार के लिए, तीन नई कैथ लैब स्थापित की जाएंगी, सभी सरकारी अस्पतालों में एमआरआई मशीनें लगाई जाएंगी और सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।

विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की विभिन्न क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर को सहयोग के लिए प्रशंसा की।

नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर के विकास के लिए किए गए कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :

1. बुनियादी ढांचे का विकास

रेलवे विस्तार: ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेलवे लिंक को पूरा करने पर जोर, जिससे कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा जाएगा।

सड़क और हाईवे: जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) पर ज़ोजिला टनल, बनिहाल-काजीगुंड टनल और अन्य परियोजनाएँ तेज़ी से पूरी की जा रही हैं।

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट: श्रीनगर और जम्मू को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।

2. औद्योगिक और आर्थिक विकास

नई औद्योगिक नीति 2021: 28,400 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट: विदेशी और राष्ट्रीय कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कृषि और बागवानी: सेब, केसर, अखरोट और अन्य फसलों के निर्यात को बढ़ावा दिया गया है।

3. बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

जलविद्युत परियोजनाएँ: किशनगंगा, पाकल डुल और रातले जैसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर कार्य हो रहा है।

24x7 बिजली आपूर्ति: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति को मजबूत किया जा रहा है।

4. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

IIT, IIM और AIIMS: जम्मू-कश्मीर में IIT जम्मू, IIM जम्मू और AIIMS जम्मू जैसे प्रमुख संस्थानों की स्थापना की गई।

नई मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज: मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई।

आयुष्मान भारत योजना: गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है।

5. पर्यटन और सांस्कृतिक विकास

पर्यटन को बढ़ावा: डल झील, गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों के विकास पर जोर।

फिल्म नीति 2021: बॉलीवुड और अन्य फिल्म इंडस्ट्री को कश्मीर में शूटिंग के लिए आकर्षित किया जा रहा है।

6. युवाओं और महिलाओं के लिए योजनाएँ

स्टार्टअप और उद्यमिता: जम्मू-कश्मीर में युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की योजनाएँ लागू की गई हैं।

महिला सशक्तिकरण: महिलाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

7. सुरक्षा और कानून व्यवस्था

आतंकवाद में कमी: आतंकवाद पर सख्त नियंत्रण और सुरक्षा बलों की तैनाती के कारण शांति बहाली में मदद मिली है।

नए प्रशासनिक सुधार: पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया और स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियाँ दी गईं।

मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर में विकास को गति देने, बुनियादी ढांचे में सुधार, निवेश को आकर्षित करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और सुरक्षा को मजबूत करने में लगातार काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य जम्मू-कश्मीर को एक आत्मनिर्भर और समृद्ध केंद्रशासित प्रदेश के रूप में विकसित करना है।