उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, जल्द होगा ऑडिट

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब वक्फ संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद सरकार अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के ऑडिट की दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ संपत्तियों में 1000 करोड़ रुपये से अधिक के गबन की आशंका जताई है।

ऑडिट की अहमियत

हिन्दुस्तान टाइम्स से बातचीत में अंसारी ने कहा कि ऑडिट की व्यवस्था पहले से थी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। अब नए संशोधन के बाद ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सही उपयोग होता तो आज हजारों स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और कौशल केंद्र खुल चुके होते।

कितनी है वक्फ संपत्तियों की कीमत?

उत्तर प्रदेश में करीब 1.25 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.25 लाख करोड़ रुपये बताई जा रही है। इनके जरिए सालाना 1200 करोड़ रुपये का राजस्व आना चाहिए, लेकिन फिलहाल वक्फ बोर्ड को केवल 150 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है। इसमें 1100 करोड़ रुपये का बड़ा फर्क देखा जा रहा है, जिस पर सरकार की नजर है।

यूपी के वो जिले जहां सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं:

बाराबंकी – 4,927

सहारनपुर – 4,851

बिजनौर – 4,697

बलरामपुर – 4,248

सीतापुर – 4,204

जौनपुर – 4,135

बरेली – 3,944

मुजफ्फरनगर – 3,606

बुलंदशहर – 3,313

मुरादाबाद – 3,295

खास बनाम आम मुसलमान

अंसारी ने बिल का विरोध कर रहे लोगों को आड़े हाथों लेते हुए कहा, "यह लड़ाई खास बनाम आम मुसलमान की है। जो इसका विरोध कर रहे हैं, वे अपने निजी स्वार्थों के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्हें गरीब और पिछड़े मुसलमानों की कोई परवाह नहीं है।"

वक्फ संशोधन बिल को राज्यसभा में मिली मंजूरी

वक्फ संशोधन बिल को राज्यसभा में 128 बनाम 95 मतों से पारित किया गया। सरकार का दावा है कि यह बिल गरीब और पसमांदा मुसलमानों तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में सहायक होगा।